अब विद्युत उपभोक्ताओं को नहीं उठाना होगा स्मार्ट प्रीपेड मीटर का खर्च

प्रदेश भर में बिजली उपभोक्ताओं को बड़ी रहत देने के लिए विद्युत नियामक आयोग ने सभी बिजली कंपनियों को आदेश दिया है कि स्मार्ट प्रीपेड मीटर के लिए बिजली कंपनियां अब उपभोक्ताओं पर किसी भी तरह का कोई वित्तीय भार नहीं डाल सकेगी। साथ ही विद्युत कंपनियों को बिजली चोरी रोक कर राजस्व बढ़ाने और दक्षता के आधार पर ज्यादा कमाई कर स्मार्ट मीटर का खर्च खुद उठाना होगा।

दरहसल, केंद्र सरकार की योजना आरडीएसएस के तहत बिजली कंपनियों को राज्य के सभी बिजली उपभोक्ताओं के यहां स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगाने हैं। इसके लिए केंद्र सरकार ने 18,885 करोड़ रूपए अनुदान भी दिया है। आपको बता दें विद्युत कंपनियों ने स्मार्ट प्रीपेड मीटर अधिक दरों पर खरीदे थे जिसकी शिकायत यूपी विद्युत उपभोक्ता परिषद ने नियामक आयोग में की थी।