सुप्रीम कोर्ट की केंद्र को फटकार कब तक बंटेगी फ्री की रेवड़ी?

सुप्रीम कोर्ट ने सरकार की ओर से दी जा रही फ्री योजनाओं पर सवाल उठाया है। कोर्ट ने फ्री में दी जा रही सुविधाओं को लेकर सवाल पूछा है कि आखिर कब तक फ्री की रेवड़ी बांटी जाएगी ? इसके बजाए सरकार रोजगार पर काम करें। कोर्ट ने चिंता जताते हुए कहा कि हम इन प्रवासी मजदूरों के लिए रोजगार के अवसर बनाने पर काम क्यों नहीं करते? सोमवार को जस्टिस सूर्यकांत की पीठ तब हैरान रह गई जब केंद्र सरकार द्वारा कोर्ट को राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 का ब्यौरा बताया गया। जिसके मुताबिक वर्तमान में 81 करोड़ लोगों को फ्री में राशन और सब्सिडी दिया जा रहा है। इसका मतलब है कि केवल टैक्सपेयर्स ही इन सुविधाओं का लाभ नहीं उठा रहे हैं…