एक देश एक चुनाव को केरल सरकार ने बताया असंवैधानिक

‘एक देश-एक चुनाव’ को अलोकतांत्रिक और असंवैधानिक बताते हुए केरल विधानसभा ने गुरुवार को इसके खिलाफ सर्वसम्मति से एक प्रस्ताव पारित किया है जिसमें केंद्र सरकार से यह अपील की गई है कि वह ‘एक देश-एक चुनाव’ के प्रस्ताव को मंजूरी देने के अपने फैसले को वापस लेलें। यह प्रस्ताव मुख्यमंत्री पिनराई विजयन की ओर से राज्य के विधायी कार्य मंत्री एमबी राजेश द्वारा पेश किया गया है।

‘एक देश-एक चुनाव’ पर बोलते हुए राजेश ने कहा कि यह प्रस्ताव देश की संघीय व्यवस्था को कमजोर करेगा और भारत के संसदीय लोकतंत्र की विविध प्रकृति को नष्ट कर देगा।उन्होंने आगे कहा कि यह निर्णय लोगों के जनादेश का उल्लंघन है, उनके लोकतांत्रिक अधिकारों को चुनौती है और चुनाव कराने की राज्य की शक्ति को छीनना और देश की संघीय व्यवस्था पर कब्जा करना है।