सरकार का बड़ा फैसला, महिलाएं कर सकेंगी ऑनलाइन FIR

महाराष्ट्र में महिलाओं की सुरक्षा को देखते हुए उपमुख्यमंत्री अजित पवार ने बड़ा फैसला लिया है। उन्होंने बताया कि राज्य मंत्रिमंडल ने महिला उत्पीड़न के मामलों को ऑनलाइन दर्ज करने के बारे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निर्देशों पर विचार करने के बाद, एक नया तरीका अपनाने का निर्णय लिया है।
यह निर्णय उस समय लिया गया जब जलगांव में रविवार को माझी लाडकी बहिन योजना के लिए आयोजित किये गए कार्यक्रम में प्रधानमंत्री मोदी ने महिलाओं के खिलाफ हो रहें अपराधों के लिए चिंता व्यक्त की थी और कहा देश महिलाओं की सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाए। उन्होंने बताया कि भारतीय न्याय संहिता में महिलाओं और बच्चों के खिलाफ अपराधों के लिए एक पूरा अध्याय है, ऐसे में अगर कोई महिला पुलिस थाने तक नहीं पहुंच सकती, तो वह ई-FIR दर्ज कर सकती है, जिसे बाद में पुलिस स्तर पर नहीं बदला जा सकता।
ऐसे में प्रधानमंत्री के निर्देशों को देखते हुए अजित पवार ने इस फैसले को तुरंत लागू करने का फैसला किया है। उपमुख्यमंत्री अजित पवार ने पत्रकारों से बातचीत के दौरान कहा कि ऐसे अपराधों के दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए। साथ ही उन्होंने मांग की कि इन मामलों में अपराधियों को मृत्युदंड दिया जाए और उनके मुकदमे फास्ट-ट्रैक अदालतों में चलाए जाएं।