देश में सभी चुनावों को एक साथ करवाने का रास्ता अब साफ हो गया है। जी हाँ, मोदी कैबिनेट ने ‘एक राष्ट्र एक चुनाव’ बिल को मंजूरी दे दी है। मोदी सरकार इस बिल को अगले हफ्ते संसद में पेश कर सकती है। रिपोर्ट की माने तो, सबसे पहले जेपीसी की कमेटी का गठन किया जाएगा और सभी दलों के सुझाव लिए जाएंगे। अंत में यह विधेयक संसद में बिल भेजकर इसे पास करवाया जाएगा। बता दें, देश में अभी तक अलग-अलग राज्यों में अलग-अलग समय पर चुनाव होते हैं, लेकिन यह विधेयक कानून बनने के बाद देश में एक साथ सभी चुनाव कराए जायेंगे। हालांकि, सरकार के इस कदम का कांग्रेस और AAP जैसी कई बड़ी पार्टियां विरोध भी कर रही हैं। दरअसल, विपक्ष ने आरोप लगाया है कि इससे केंद्र में सत्तारूढ़ पार्टी को फायदा होगा। आपको बता दें, बिल का मुख्य उद्देश्य 100 दिनों के भीतर शहरी निकाय और पंचायत चुनावों के साथ-साथ लोकसभा और विधानसभा चुनाव एक साथ कराना है। सरकार का कहना है कि एक साथ चुनाव कराने से धन और समय की बचत होगी।
2029 तक पूरे देश में होंगे एक बार चुनाव
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