बीते रविवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर भारत–नेपाल सीमा से सटे जिले में अवैध मदरसों,मस्जिदों, तथा अन्य धार्मिक निर्माणों के खिलाफ एक अभियान चलाया गया था। इस अभियान में बिना आधिकारिक मान्यता के चल रहे मदरसों और निर्धारित मानकों का उल्लंघन करने वालों पर कार्यवाही की जा रही है। जिसके चलते अब तक 82 अवैध मदरसों को बंद किया गया है, 350 से अधिक अवैध कब्जों को ध्वस्त किया जा चुका है।
यहां तक सरकारी जमीन पर बनी मजारों की भी हटाया दिया गया है। वहीं जानकारी के मुताबिक, एक अधिकारी के बयान के अनुसार यह स्पष्ट किया गया है कि,मदरसों को हटाने से पहले उन्हें नोटिस जारी करने के संबंध में, राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने 12 अक्टूबर को कहा था कि, इसके साथ ही ‘राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009’ का पालन नहीं करने वाले मदरसों की मान्यता रद्द करने और इनकी जांच का आदेश भी दिया था।
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