योगी सरकार के निर्देश पर प्रदेश के मुख्य सचिव द्वारा 17 अगस्त को शासनादेश जारी कर सभी विभागों के कर्मचारियों को आदेश दिया गया था, की 31 अगस्त तक अपनी अपनी चल, अचल संपति का ब्यौरा मानव संपदा पोर्टल पर अपलोड करें। लेकिन 31 अगस्त बीत जाने के बाद भी 2.44 लाख राज्य कर्मचारियों ने पोर्टल पर कोई भी जानकारी साझा नहीं की। जिसके बाद मुख्य सचिव ने उनके खिलाफ एक्शन लेते हुई सभी कर्मचारियों का अगस्त माह का वेतन रोक दिया। इसे अब तभी जारी किया जाएगा, जब वह अपनी संपत्ति का ब्यौरा दे देंगे । आपको बता दें मुख्य सचिव के आदेश पर राज्य सरकार के 71 फीसदी कर्मचारियों ने ही अपनी संपत्ति का ब्यौरा दिया जिनमें टेक्सटाइल, सैनिक कल्याण, ऊर्जा, खेल, कृषि और महिला कल्याण विभाग के कर्मचारी आगे रहे। तो वही डीजेपी मुख्यालय द्वारा पत्र लिख कुछ समय मांगा उन्होंने कहा कि पुलिस भर्ती परीक्षा व त्योहारों की वजह से पुलिसकर्मी अपनी संपत्ति का ब्यौरा नहीं दे सके।
कितनों का रुका वेतन
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