अभी तक हमने हमेशा सिलेंडर और पेट्रोल के दामों को मासिक आधार पर घटते और बढ़ते देखा है, लेकिन अब बिजली के दामों में भी कुछ ऐसा ही हो सकता है। उत्तर प्रदेश में अब हर साल नहीं बल्कि अब हर महीने बिजली महंगी और सस्ती हो सकती है। दरअसल, केंद्र सरकार की ओर से ईंधन अधिभार शुल्क विघुत वितरण निगमों को तय करने के लिए नया कानून बनाया गया है।
उत्तर प्रदेश में इस नियमों को लागू करने को लेकर 19 सितंबर को नियामक आयोग जन सुनवाई भी करेगा। आपको बता दें, नियामक आयोग को यह अधिकार होता है कि वह केंद्र सरकार द्वारा प्रस्तावित किये गए किसी भी नए कानून संशोधन को खारिज कर सकता है। यही वजह है कि नियमों में संशोधन को लेकर उत्तर प्रदेश में 19 सितंबर को नियामक आयोग जन सुनवाई करेगा।
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