मदरसों में धार्मिक शिक्षा पर CJI के कड़े सवाल

22 अक्टूबर 2024 को 2004 के उत्तर प्रदेश मदरसा अधिनियम की संवैधानिकता को चुनौती देने वाले एक मामले की सुनवाई के दौरान, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश डी.वाई. चंद्रचूड़ ने राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग (NCPCR) से केवल मदरसों में धार्मिक शिक्षा पर चिंताओं को लेकर कई सवाल किए, साथ ही उन्होंने अन्य धार्मिक शैक्षिक संस्थानों के मामले में ऐसी चिंताएँ क्यों नहीं उठाई जा रही हैं इसपर भी कई सवाल पूछे।
वहीं NCPCR के पुराने बयान पर जिसमें उन्होंने कहा था कि मदरसों में बच्चों पर अक्सर धर्मनिरपेक्ष शिक्षा के बजाय धार्मिक शिक्षा के लिए दबाव डाला जाता है जिससे बच्चों को जरूरी शिक्षा नहीं मिल पाती और वे बाकी बच्चों से पिछड़ जाते हैं और ये शिक्षा के अधिकार कानून का उल्लंघन कर रहे है इसलिए ऐसे मदरसों की मान्यता रद्द कर देनी चाहिए” इसपर भी मुख्य न्यायाधीश ने सवाल किया है कि “क्या आपने सभी धार्मिक समुदायों के लिए ऐसे निर्देश जारी किए हैं, जिसमें कहा गया हो कि बच्चों को धार्मिक शिक्षा में तब तक नहीं भेजा जाना चाहिए जब तक कि उन्हें धर्मनिरपेक्ष शिक्षा न दी जाए ।”