डेढ़ लाख शिक्षामित्रों का बढ़ेगा मानदेय

उत्तरप्रदेश के लगभग डेढ़ लाख शिक्षामित्रों का मानदेय बढ़ाने को लेकर राज्य सरकार ने वित्त विभाग को पत्र भेजा है। मंगलवार को इलाहाबाद हाईकोर्ट में हुई सुनवाई के दौरान राज्य सरकार के वकील ने बताया कि डेढ़ लाख शिक्षामित्रों का मानदेय बढ़ाए जाने से सरकारी खजाने पर भारी असर पड़ेगा जिसकी सहमति के लिए वित्त विभाग को रिपोर्ट भेजी गई है। इसका विरोध करते हुए शिक्षामित्रों के अधिवक्ता सत्येन्द्र चंद्र त्रिपाठी ने बताया कि 2023 में शिक्षामित्रों द्वारा मानदेय बढ़ाने को लेकर दाखिल की गई याचिका को खारिज करते वक्त हाइकोर्ट ने निर्देश दिया था कि शिक्षामित्रों को दिया जाने वाला मानदेय पर्याप्त नहीं है, इसपर एक समिति का गठन कर शिक्षामित्रों के लिए सम्मान जनक मानदेय तय किया जाए। आपको बता दें कि सरकार द्वारा कोर्ट के इस आदेश का पालन नहीं किए जाने पर शिक्षामित्रों ने कोर्ट के आदेश की अवमानना याचिका दायर की है।