यूपी में बिजली के तारों में अब नहीं दौड़ेगा सरकारी करेंट

उत्तर प्रदेश पॉवर कॉरपोरेशन प्रबंधन बिजली की व्यवस्था को निजी हाथों में देने की तैयारी कर रहा है। सोमवार को बिजली कंपनियों की वित्तीय स्थिति पर हुई समीक्षा बैठक में पावर कारपोरेशन के चेयरमैन और सभी बिजली वितरण कंपनियों के प्रबंध निदेशक ने सहमति जताई कि ऐसे क्षेत्र जहां घाटा अधिक है, वहां सहभागिता के आधार पर निजी क्षेत्र को जोड़कर सुधार किया जाए।

जानकारी के मुताबिक पॉवर कॉरपोरेशन की बैठक में इस फैसले पर अपनी सहमति दी। निजीकरण की शुरुआत पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम वाराणसी और दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम आगरा से की जाएगी। आपको बता दें कि बिजली कॉर्पोरेशन की तमाम कोशिशों के बावजूद घाटा बढ़ता ही जा रहा है। जितनी बिजली खरीदी जाती है उतनी विद्युत राजस्व की वसूली नहीं हो पा रही है। बैठक में अधिकारियों ने बताया कि इस साल पावर कार्पोरेशन को 46130 करोड़ रुपये की सरकार से मदद लेनी पड़ी। इसीलिए घाटे से उबरने के लिए पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल अपनाया जाएगा।